This site is under construction...

भूकम्पपीडित महिलामाथि अनुदानमा विभेद, यसरी भयो नीतिगत झेल !

  2017-11-30     By Rita Bhudhathoki

भूकम्प गएको केही महिनापछि भूकम्पले भत्काएका घर बनाउन सरकारले अनुदान रकम दिन्छ भन्ने खबर सुन्दा धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका, लापा गाउँकी प्रिथी वि.क. खुसी भइन्, तर उनको खुसी धेरै दिनसम्म टिकेन । किनभने उनले अनुदान पाइनन् । आपैmँ घर बनाउन पनि सकिनन् ।
“जाडो सुरु भइसक्यो, यसपाली पनि छाप्रोमै हिउँद बित्ने भो” प्रिथीले भनिन् । भूकम्प गएयता उनी छाप्रोमा गुजारा चलाउँदै छिन् । “सम्पत्तिका नाममा त्यही एउटा झुपडी थियो । त्यो पनि भूकम्पमा लड्यो । घर बनाउन पैसा छैन । कसरी बनाउनु ?”

 

उनको घर भएको जग्गाको धनीपूर्जा उनका श्रीमान् खीमबहादुर विकको नाममा छ । काम गर्न मलेशिया गएका उनी केही वर्षदेखि सम्पर्कविहीन छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जारी गरेको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानका लागि लाभग्राही छनौट मापदण्डमा ‘एकाघर परिवारको सदस्यका नाममा घर जग्गा भएको, तर घर जग्गाको स्वमित्व भएको परिवारका सदस्य विदेशमा भएको अवस्थामा घर बनाउनका लागि एकाघर परिवारको नाता प्रमाणित भएका हकवाला व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिमको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने’ व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थामा भनिएअनुसार प्रिथीसँग नाताप्रमाणित कागजात पनि छैन । उनीजस्ता पीडितलाई अनुदान लिन बाधा नपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणको कार्यविधिमा छैन । तर पनि उनी अनुदान रकम पाउने आशा र घर बनाउने सपना बोकेर एक बर्षदेखि सरकारी कार्यलय धाउँदै छिन् तर प्राधिकरणले नाता प्रमाणित कागजात खोज्दै आएको छ । “हामी अनपढ मान्छे, हाम्रो पक्षमा बोलिदिने कोही छैन,” उनले भनिन् ।
मलेसिया गएका श्रीमानले कमाएको सबै पैसा रक्सीमा खर्च गर्नेे गरेका थिए् । अहिले त उनी अर्की महिलासँग उतै घरजम गरेर बसेका छन् भन्ने खबर आएको छ । यसले उनलाई झन् दुखी बनाएको छ । “ज्याला मजदुरी गरेर तीनजना नाबालक छोरा पाल्नुपर्छ । घर कसरी बनाउने?” उनले गुनासो गरिन् ।

रुबीभ्याली गाउँपालिका, वडा नं. ५ का अध्यक्ष धीरज तामाङका अनुसार प्रिथीले पाउने अनुदान रकम उनका श्रीमान्को नाममा निकासा भइसकेको छ जुन अहिलेसम्म बैंकमै अड्किएको छ । श्रीमान्सँगको नाता प्रमाणित हुने कागजात नभएकाले मात्र उनले बुझ्न नपाएकी हुन् ।
सरकारी अनुदान नपाउने प्रिथी मात्र होइनन् । वडा अध्यक्ष तामाङका अनुसार लापामा लाभग्राहीको सूचीमा रहेका ३० परिवारले रकम पाएका छैनन् । रकम नपाउनेहरूमा जग्गाधनीसँग नाता प्रमाणित नभएका र दोस्रो विवाह गर्ने श्रीमान्का श्रीमती रहेको उनले बताए ।

पुनर्निमाण प्राधिकरणका अनुसार, भूकम्प प्रभावित ३३ जिल्लाका ७ लाख ६७ हजार परिवार अनुदान रकम पाउन योग्य छन् । तर अहिलेसम्म ६ लाख ३६ हजारले मात्र पहिलो किस्ताको रकम लिएका छन् । प्राधिकरणकै अनुसार १ लाख परिवारले अझै अनुदान रकम पाउन बाँकी छ ।
पूनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला समन्वय समिति धादिङका अनुसार मैदीमा मात्रै तीन हजार ३५ सय घरधूरी अनुदान पाउन योग्य ठहरिएकोमा यसको झण्डै आधा अर्थात् १८ सयले मात्र पहिलो किस्ता पाए ।
बिहे दर्ता जस्ता कानुनी प्रकृया पूरा नगरेकाले पनि महिलाले अनुदान नपाएका हुन् । धादिङ, मैदीकी सन्जु तामाङका श्रीमान् दुबईमा काम गर्दैछन् । “जग्गाको लालपुर्जा उहाँकै नाममा छ । विवाह दर्ता गरेको छैन, त्यसैले मैले पैसा नपाएको रे” उनले भनिन्, “सानैमा बिहे भयो । छिट्टै केटाकेटी जन्मिए । उहाँ पनि धेरैजसो बाहिरै हुनुभयो । त्यसैले बिहे दर्ता गराउनै पाइएन ।”
उनले बिहे गरेको १० वर्ष भयो । उनका तीन सन्तान छन् । आफू उनकै श्रीमती हो भन्ने प्रमाण खोज्नु नपर्ने र सरकारले आपूmलाई अनुदान रकम दिनुपर्ने उनी बताउँछिन् ।
उनको पहिलो बच्चा अपांग छ । उनीसँग ८० वर्षका ससुरा छन् जो ओछ्यान परेका छन् । त्यसैले घर व्यवहार चलाउने, तीन वटा बच्चा तथा ससुराको हेरविचार गर्ने र खेतबारीको काम गर्ने सबै काम उनी एक्लैले गर्नुपर्छ ।

मैदीकै डिलु विश्वकर्माले पनि अनुदान पाएकी छैनन् । उनले मैदीका तत्कालिन गाबिस सचिव रत्नप्रसाद श्रेष्ठसँग रकम निकासा गरिदिन माग गरिन् । “उहाँले अनुदान रकम पाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्थ्यो । उहाँले मिलाउने कोसिस पनि गर्नुभयो तर ‘माथि’बाटै लालपुर्जा नहुनेलाई अनुदान रकम नदिनु भनेको रैछ, त्यही भएर मैले पाइनँ,” उनले भनिन् । अनुदान पाउने आशामा उनी कैयौँ पटक सदरमुकाम धादिङबेशी धाइन् । त्यसो गर्दा उनले धेरै हण्डर खानुप¥यो । “सदरमुकाम जान यसै पनि हामीलाई एक दिन लाग्छ । त्यहाँ हामीले कसैलाई चिनेको नि हुँदैन, कोसँग कुरा गर्नु ? बोल्नेको पीठो नि बिक्छ, नबोल्नेको चामल नि बिक्दैन भनेझँै हामी बोल्न नसक्नेलाई कसैले नि पत्याउदैन रहेछ” उनले भनिन् ।

उनका श्रीमान् सुनबहादुर बिश्वकर्मा दुई वर्षदेखि मलेसियामा छन् । उनी बीचैमा स्वदेश फर्किन नसक्ने भएकाले अनुदान आफैले पाउनुपर्ने माग प्राधिकरणको जिल्ला कार्यालयमा उनले राखिन् । “तपाईंको श्रीमान् जहिले आउनुहुन्छ, त्यतिबेला यो कार्ड लिएर आउनु भनेर फर्काइदिए । हाम्रो नामको पैसा एक वर्ष पहिल्यै निकासा भइसकेको थियो तर मेरो नाममा लालपूर्जा नभएकै कारण पैसा निकाल्न पाइनँ,” उनले भनिन् ।
आफूसँग नागरिकता र विवाह दर्ताको कागज पत्र हुँदाहुँदै लालपूर्जा नै खोज्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । आफ्नो नाममा दुई आना जग्गाको लालपुर्जा भएकाले त्यही आधारमा रकम निकासी गरिदिनु भनेर कैयौँ प्रयास गर्दा पनि आफूले रकम नपाएको उनले बताइन् ।
ज्वालामुखी गाउँँपालिका, मैदीकी देबकी अर्यालले सरकारी अनुदान लिन आप्mना श्रीमान्लाई विदेशबाट बोलाउनु प¥यो । उनका श्रीमान् खुमबहादुर अर्याल अनुदान लिनकै लागि विदेश गएको एक वर्ष नपुग्दै नेपाल फर्किन बाध्य भए । पहिलो किस्ता स्वरुप पाएको ५० हजार रुपैयाँले घरको डीपीसी गर्न पनि पुगेन । पहिलो किस्ता लिएर उनका श्रीमान् फेरि विदेश गए ।
दोस्रो किस्ता लिने बेलामा देबकीलाई समस्या आइप¥यो । पहिलो किस्ता श्रीमान्ले हस्ताक्षर गरेर लिएको हुनाले दोस्रो किस्ता लिनका लागि पनि श्रीमान नै उपस्थित हुनु पर्ने भन्दै मेघा बैँकले उनलाई दोस्रो किस्ताको रकम दिन मानेन । उनी अहिले दोस्रो किस्ताको अनुदान लिनबाट बञ्चित छिन् ।
“दोस्रो किस्ता लिन श्रीमान्ले मेरो नाममा मन्जुरी दिनुभएको हो तर, तपाईँको श्रीमान्को नाम पहिले नै काठमाण्डौको ठूलो घर (केन्द्रस्थित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण)मा गइसकेको हुनाले दोस्रो किस्ताको लागि पनि उहाँलाई नै बोलाउनु भन्नु भएको छ,” उनले सुनाइन् । उनका श्रीमान् फेरि बिदेश गएको ६ महिना पूरा भएको छैन ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला समन्वय समिति धादिङका इन्जिनियर रबिन्द्र ओझा अनुदान लिन बाँकीले प्रकृया पु¥याएर लिनसक्ने बताउँछन् । महिलाका सवालमा केन्द्रबाटै आएको नीतिका कारण आफूहरूले केही गर्न नसक्ने उनले बताए । गाउँस्तरबाट प्रकृया पु¥याएर आउने लाभग्राहीलाई सकेसम्म चित्त बुझाएर पठाउने गरेको उनी बताउँछन् ।
“महिलाका नाममा जग्गा जमिन राख्ने चलन छैन । महिलाले कसैको श्रीमती भएको प्रमाणै देखाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था खोटपूर्ण छ । यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ” धादिङमा रहेर महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील दिपा सिंखडाले भनिन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी कानुन महाशाखा प्रमुख तथा उपसचिव सीता शर्मा अधिकारी यस विषय आप्mनो कार्यक्षेत्रमा पर्ने ठान्दिनन् । उनका अनुसार, अहिलेसम्म यस विषयमा आयोगमा उजुरी नपरेकाले आयोगले केही पनि गर्न मिल्दैन । अनुदान नपाएको विषयमा कोही महिलाले आयोगमा उजुरी दिएका खण्डमा सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरी न्याय दिलाउने काम आयोगले गर्न सक्ने उनले बताइन् । तर, दुर्गम ठाउँका महिला आयोगमा पुगेर उजुरी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
विदेशमा श्रीमान् हुने महिलाहरूले सरकारी अनुदान नपाएको गुनासो आइरहेको हुँदा त्यसलाई स्थानीय स्तरमै व्यवस्थापन गर्नका लागि निर्देशन दिइसकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए । “केही ब्यावहारिक कठिनाइका कारण रकम पाउन नसकेका परिवारलाई उनीहरूको अवस्था हेरिकन अनुदान दिइन्छ” उनले भने ।
कसैको नाम संसोधन गर्नुपरे पनि स्थानीय स्तरबाटै संसोधन गरी अनुदान रकम लिनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गरिएको भुसालले जानकारी दिए । विदेशमा श्रीमान् हुने महिलाले सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट प्रकृया मिलाएर रकम लिन सक्नेगरी सहज नीति बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको उदासिनताको मारमा महिलाहरू पर्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।
(यो रिर्पोट एण्टेना फाउण्डेशनको फेलोसिपमा तयार पारिएको हो ।)

 

 

Copyright © 2017. Antena Foundation Nepal (AFN)